प्रस्तावना
अयोध्या जमीन वादाचा खटला खूप वर्षांपासून चालला होता. शेवटी या खटल्याचा निर्णायक निकाल ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाद्वारे ९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी हिंदूंच्या बाजूने देण्यात आला. या मंदिराच्या जमिनीचा आणि मशिदीच्या अवशेषांवर झालेल्या अभ्यास आणि संशोधनाच्या अहवालाला पुरावा मानून हा मोठा निर्णय देण्यात आला.
या ऐतिहासिक निर्णयानंतर ५ ऑगस्ट २०२० ची तारीख सुवर्णाक्षरांनी नोंदवली गेली. कारण, पं. श्री नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते या दिवशी अयोध्या येथे राम मंदिराचे भूमिपूजन करून बांधकामाची सुरुवात झाली.
अयोध्येच्या राम मंदिराचा इतिहास
पण आपल्याला माहित आहे, कि या सुर्वक्षणाचे आपण साक्षी होण्यामागे किती मोठा इतिहास आहे? या लेखात आपण याच अयोध्याच्या राम मंदिराचा इतिहास पाहणार आहोत.
मंदिरावरून वाद
मंदिराच्या या इतिहासात अनेकदा वाद झाले कधी जागेवरून, कधी पूजा करण्यावरून तर कधी मंदिराच्या मिळालेल्या अवशेषांवरून. त्याअनुरूप काळानुसार त्यावर तात्पुरते तोडगेही काढण्यात आले.
परंतु हा प्रश्न एवढ्या सहजासहजी सुटणारा नव्हता. पण हा प्रश्न निर्माण तरी कसा झाला? याचे उत्तर मिळवण्याकरता आपल्याला ४९६ वर्षांपासूनच्या अयोध्याचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल.
राम मंदिर निर्माणाबद्दल बोलायचे झाले तर, स्थानिक लोकांच्या मते, हे मंदिर रामपुत्र कुश यांनी त्यांच्या जन्मस्थानी बांधले होते. ज्याचा त्यांनंतर अनेकदा जीर्णोद्धार झाला. इ. स. पू. ५ व्या शतकात राजा विक्रमादित्य यांनी त्याचा जीर्णोद्धार केल्याच्या नोंदी सापडतात.
अयोध्येतील राम मंदिराचा विध्वंस

बाबरचा सेनापती बाकि ताशकांदी ज्याला मीर बाकि म्हणून ओळखत. बाबरी मशिदीच्या अवशेषांमध्ये मिळलेल्या शिलालेखानुसार, या मीर बाकिने बाबरच्या आदेशावरून राम मंदिर नष्ट करून त्याजागी तीन घुम्मट असलेली मशीद उभारली. मशिदीला बाबरच्या नावावरून बाबरी मशीद असे नाव दिले गेले.
माझ्या मते आणि “अयोध्या रीव्हिजिटेड” या पुस्तकाचे लेखक किशोर कुणालनुसार, हा लेख बनावट असून बाबर न कधी अयोध्येमध्ये, आला न त्याने मंदिर तोडून त्याजागी मशीद बांधण्याचा आदेश दिला. तर राम मंदिर बाबरच्या कारकिर्दीच्या खूप नंतर इ. स. १६६० मध्ये तोडण्यात आले.
त्यावेळी औरंजेबचे शासन होते आणि फेदाई खान हा अयोध्याचा गव्हर्नर होता. फेदाई खानने औरंजेबच्या आदेशावरून मंदिर तोडून येथे तीन घुमट असलेली मोठी मशीद बांधली.
हा दावा मला बरोबर वाटण्याचे एक कारण हे आहे कि भारतात बाबरची कारकीर्द खूप लहान फक्त चार वर्षांची होती. दुसरे म्हणजे बाबर कधी अयोध्या येथे गेला नव्हता. त्यामुळे त्याच्या काळात हे झाले असेल असे वाटत नाही.
TimesOfIndia च्या या लेखानुसार, बाबारपासून ते शाह जहान पर्यंतचे सर्व शासक धार्मिक बाबतीत काही अंशी उदारमतवादी होते. औरंजेब गादीवर आल्यानंतर त्याने मात्र कट्टर मुस्लिमवादी धोरण अवलंबले. त्यामुळे गादीवर आल्यानंतर त्याने इतर धर्मियांचे जरबारदस्तीने धर्मांतर, मंदिरे नष्ट करणे आणि मंदिरांची तोडफोड सुरु केली.
त्यामुळे अयोध्येच्या राम मंदिराचा नाश आणि त्याजागी मशिदीचे निर्माण हेदेखील याच कालावधीत झाले असावे. न्यायालयाने शिलालेखावरील अहवालाला पुरावा मानून हा महत्वाचा निर्णय दिला.
राजपूत राजा जयसिंग द्वितीय यांचे जागा मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न
राजपूत राजा जयसिंग द्वितीय यांना ही जागा हिंदूंसाठी महत्वाची आहे हे माहित होते. ज्यामुळे, इ. स. १७१७ मध्ये त्यांनी या जागेचा ताबा मिळण्याकरिता मुघल बादशाह फार्रुख सियार याच्याकडे प्रयत्न केले.
त्याकाळी त्यांचे संबंध चांगले असताना ती जागा त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे रामभक्तांना कमीत-कमी अयोध्येत पूजा करता यावी याकरिता ते मशिदीजवळ राम चबुतरा बांधतात.
हिंदू संघटनांचा दावा
त्यानंतर जवळपास १८१३ मध्ये पहिल्यांदा या हिंदू संघटनांनी असा दावा केला कि बाबरने राम मंदिराच्या जागी मंदिर तोडून मशीद उभारली.
फैसाबादच्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या अहवाल वर्णनात हिंदू कलाकृती मिळाल्याने, या मशिदीच्या जागी मंदिर असावे असे अंदाज वर्तवला होता.
वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन यांनी न्यायालयात मॉंटगोमेरी मार्टिन यांचा अहवाल सादर केला. त्यांच्या पुस्तकात बाबरी मशिदीच्या सर्वेक्षणानुसार त्यांना तेथील स्तंभ मुस्लिम स्थापत्याचे नसल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, ते मंदिराचेच स्तंभ मशिदीच्या बांधकामात वापरले असावेत.
हिंदू संघटनांच्या दाव्यानंतर घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना

- अवध नवाब वाजिद अली शाहच्या काळात इ. स. १८५३ मध्ये येथे पहिल्यांदा मोठी दंगल झाली. इ. स. १९५५ मध्ये मशिदीबाहेर व्यासपीठावर पूजा करण्याची अनुमती देण्यात आली. त्यानंतर इ. स. १८५९ ब्रिटिशांनी या जागेभोवती कुंपण उभारले. परंतु, हिंदू स्थानिकांनुसार मशिदीच्या तीन घुमटांच्या खाली रामजन्मस्थान असल्याने त्या जागेचे महत्व होते. जेथे फक्त मुसलमानांना नमाज पाडण्याची अनुमती होती.
- त्यानंतर इ. स. १८८५ मध्ये हिंदू संघटनांनी न्यायालयात दाद मागितली. निर्मोही आखाड्याचे महंत श्री रघुवीर दास यांनी राम चबुतऱ्यावर छत बांधण्याची अनुमती मागितली. परंतु, त्यांची ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली.
- इ. स. १९३४ च्या दंगलीमुळे मशिदीची एक भिंड पडते. परंतु ती भिंत पूर्णपणे बांधून झाल्यावरही येथे नमाज पाडणे बंद होते.
- इ. स. १९४९ मध्ये वादाला वेगळे वळण लागले. कारण मशिदीत भगवान रामाची मूर्ती सापडली. मुस्लिम धर्मियांचे मत होते कि ती मूर्ती ठेवली गेली तर हिंदू लोकांच्या मते रामजी स्वयं तेथे प्रकट झाले. त्यानंतर ती मूर्ती हटवण्याची कोणाचीही हिम्मत होईना, कारण तसे केल्याने परत दंगल होण्याची शक्यता होती.
- इ. स. १९५० मध्ये निर्मोही आखाड्याने दोन मागण्या न्यायालयाकडे केल्या पहिली मागणी रामलालची पूजा करण्याची होती तर दुसरी या जागेवर भगवान रामाची मूर्ती ठेवण्याची.
- त्यांनतर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्डाने इ. स. १९६१ साली मशिदीच्या जागेचा ताबा मिळण्याकरिता आणि मूर्ती हटवण्याकरता मागणी अर्ज दाखल केला.
- विश्व हिंदू परिषदेने इ. स. १९८४ मध्ये पहिल्यांदा या जागेवर मंदिर स्थापन करण्याकरिता एका समितीचे गठन केले.
- फैजाबाद जिल्हा न्यायाधीश के. एम. पांडे यांनी यू. सी. पांडे यांच्या याचिकेवर १ फेब्रुवारी, इ. स. १९८६ या संरचनेवरील कुलूप काढण्याचे आदेश व त्याजागी हिंदूंना पूजा करण्याची अनुमती दिली.
- ६ डिसेंबर, इ. स. १९९२ या दिवशी विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, आणि इतर हिंदू संघटनांच्या लाखो कार्यकर्त्यांनी बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली. या कार्यकर्त्यांना कारसैनिक असे म्हटले गेले.
- इ. स. २००२ मध्ये अयोध्या येथे आयोजित यज्ञ करून परतताना गोध्रा येथे हिंदूंच्या प्रवासी असलेल्या रेल्वे डब्यांना आग लागली. ज्यात ५९ हिंदू लोकांचा मृत्यू झाला. यानंतर गुजरातमध्ये ठिकठिकाणी दंगली झाल्या, ज्यात २००० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला.
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इ. स. २०१० मध्ये राम मंदिराकरता राम लल्ला विराजमान, निमोही आखाडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात तीन समान वाटून देण्यासाठी आदेश दिले.
- इ. स. २०११ मध्ये हिंदू संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अयोध्या वादावरील निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली.
- त्यानंतर इ. स. २०१७ न्यायालयाचा आपसांत चर्चा करून न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याचे आवाहन. यादरम्यान भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर पुन्हा कट-कारस्थानाचे आरोप झाले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्च, इ. स. २०१९ साली ८ आठवड्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी हे प्रकरण लवादाकडे पाठवले.
- मध्यस्थींच्या १ ऑगस्ट, इ. स. २०१९ या दिवशी दोन्ही पॅनेलने न्यायालयात अहवाल सादर केला.
- २ ऑगस्ट, इ. स. २०१९ साली लवादांना सुपूर्त केलेले प्रकरण सोडवण्यात अयशस्वी ठरल्याची न्यायालयाने केली पुष्टी.
- लवकरात लवकर अयोध्या जमिनीच्या वादाच्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी ६ ऑगस्ट २०१९ या दिवसापासून सर्वोच्च न्यायालयात दररोज सुनावणी सुरु झाली.
- ६ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली परंतु फेरतपासणीकरता न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.
- ९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हिंदू पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला. राम मंदिराकरिता २.७७ एकर मशिदीची जमीन मिळाली तर मशिदीकरिता ५ एकर स्वतंत्र जागा देण्याचे आदेश दिले.
- हिंदूंकरिता त्या जमिनीचे असलेले महत्व पाहता, तसेच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए. एस. आय.) यांच्या अहवालानुसार येथे आधी हिंदू मंदिर असल्याची पुष्टी झाली, ज्यामुळे हिंदूंच्या पक्षाच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. परंतु या निर्णयाने मुस्लिम समाजाला आणि त्यांच्या विश्वासाला धक्का लागू नये, याकरिता त्यांना स्वतंत्र जमीन देण्याचे आदेश दिले.
- जवळजवळ २८ वर्षांनंतर, २५ मार्च, २०२० या दिवशी राम लल्ला मंडपातून निकेल फायबर मंदिरात स्थलांतरित झाले.
- ५ ऑगस्ट, २०२० च्या दिवशी अखेर राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींच्या हस्ते पार पडला. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि अनेक ऋषी-मुनी यांच्यासह १७५ इतर महत्वाच्या व्यक्तींना निमंत्रण. सर्वप्रथम हनुमानगढीला भेट दिल्यानंतर मोदीजींनी राम मंदिराच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात सहभागी झाले.